११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा रवि लामिछानेद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मतदान वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन विपी राजमार्गमा पुनर्निर्मित ‘ट्रयाक’बाट यातायात सञ्चालनको तयारी अवैध डलर, सुन र चाँदीसहित भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ फिफा विश्वकप २०२६ ः दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा मतदान बाढीपहिरोबाट निर्माणाधीन कसुवाखोला हाइड्रोपावरमा क्षति तातो हावाको लहर कायमै रहने सम्भावना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सचिवको सरुवा र पदस्थापन



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सचिवको सरुवा र कर्मचारीको पदस्थापन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव पदमा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (कानून) धनराज ज्ञवालीलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने सो मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिमाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न सेवारसमूहरउपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २३ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफा हिमाल अभियान २०२३ मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।