२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैतडीमा तीन वर्षमा १३० शिशुको मृत्यु



symbolic picture
अ+ अ-

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बैतडीमा तीन वर्षमा एक सय ३० नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०७८/७९ सम्म ती शिशुको मृत्यु भएको हो ।

यहाँ हरेक वर्ष नवजात शिशु मृत्युदर बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । आव २०७६/७७ मा ३१, आव २०७७/७८ मा ४८ नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । गत आवमा ५१ नवजात शिशुको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गत आवमा सबैभन्दा बढी पुर्चौंडी नगरपालिकामा १३ नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । यस्तै मेलौली नगरपालिकामा ११, सिगास गाउँपालिकामा छ, दशरथचन्द र पाटन नगरपालिकामा पाँच/पाँच, डिलाशैनी र शिवनाथ गाउँपालिकामा चार/चार तथा सुर्नया गाउँपालिकामा दुई नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसूतिकर्मी नहुनु, सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था नजानुलगायत कारणले नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । समय अगावै जन्मिनु, नवजात शिशुमा सङ्क्रमण हुनु र निस्सासिएर पनि शिशुको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य प्रमुख भट्टको भनाइ छ ।

जिल्लामा एक सय ३० सुरक्षित प्रसूति सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । नवजात शिशुको मृत्यु रोकथामका लागि स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । स्वास्थ्यका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेका भए पनि स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । रासस




भर्खरै