२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा आज हेर्न नभ्याइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रचण्डविरुद्धको रिट आज हेर्न नभ्याइने र शुक्रबारका लागि सारेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो । विसं २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उहाँलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र उसका भ्रातृ संगठनहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न नहुने भन्दै रिट दर्ताको विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल, माओवादी धारका ८ पार्टी र कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको रिटको विरोध जनाएका छन् ।




भर्खरै