५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपालमा ढिला प्रवेश भयो मनसुन लेबनानमा इजरायली आक्रमणमा परी ४७ जनाको मृत्यु, ९७ घाइते इजिप्टमा आइतबार अमेरिका–इरान युद्धका मध्यस्थकर्ताबीच छलफल हुने इरानसँगको सम्झौताले नागरिकको अधिकारको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको विज्ञको भनाइ सामूहिक आवासका लागि पाँच करोड विनियोजन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तलब भत्तासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी ठूलो र चर्को ध्वनि निकाल्ने एक हजार ३२९ मोटरसाइकल कारबाहीमा हेटौँडाका उद्योगबाट चार करोड बक्यौता संकलन रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः उच्च प्राथमिकतामा सुरक्षा रसुवा भन्सारमा ईभी जाँचपास अनियमितता : १३ कर्मचारी निलम्बित, आयातकर्ता कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन — बहस पुनः शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः आजदेखि बहस शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षर सहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको बताए । “संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्री पदमा देउवाका लागि बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेपछि आधार पुग्यो भन्ने बुझिन्छ कि बुझिदैन”, उनले भने, “ १४९ जना मसँग छ भनेर दावी पेश गरेपछि ऊसँग बहुमत छैन त ? श्रीमान १ ”
उनले १ सय ४९ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित दावी गरेपछि नेकपा (एमाले)का २६ जनाले, जसपाका १२ जनाले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरे । 

उनले  विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै तर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया पुर्याएका  देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपतिले सांसदलाई मतदानको अधिकारबाट बन्चित गरी संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। 

उनले प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदलाई रहेको स्पष्ट पारे । उनले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरे । 

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका  १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह मात्र रहेको उल्लेख गरे । 

प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपति  भण्डारीलाई नभई संसदलाई रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै वहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५)मा दावी गर्न नमिल्ने बताए । 

उनले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भनाई राखे ।