काठमाडौँ । केन्द्र सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा सांसद विकास कोषमा रु ८ अर्ब २५ करोड रकम बिनियोजन गरिएको भन्दै चर्को आलोचना खेप्नु पर्यो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यसको बचाउ गर्दै सांसदहरुले योजना सिफारिस मात्रै गर्ने र न्यूनतम रु १ करोडको योजना आवश्यक भएको भन्दै स्पष्टीकरण नै दिनु पर्यो ।
सांसद विकास कोष ब्यूँताइएको भन्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले त सांसदहरु वडा अध्यक्षको तहमा आएको भन्दै कडा प्रतिक्रिया नै दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सांसदहरुले यस विषयलाई राम्रोसँग उठानुभयो ।
संघ सरकारले १५ दिन मात्रै ल्याएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम राखिएकोमा अर्को आलोचनाको सामना गर्दा पनि प्रदेश सरकारहरुले भने यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने यसप्रकारको कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छैन । तर अन्य प्रदेश सरकारहरुले भने पैसा वितरणका लागि विभिन्न नाममा यसप्रकारको कार्यक्रमलाई समावेश गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ५० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेको योजनाहरु प्रदेशसभाका सदस्यहरुले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ५० करोड बजेट बिनियोजना गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद, र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा आयोजना छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ’, कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा भनिएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले भने संंसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिन रु २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु उल्लेख गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आवमा पनि सोही बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले अंक उल्लेख नगरे पनि उक्त कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ‘प्रदेशसभाका माननियहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरुको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिनेछ । प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरु छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याइएको छ’, बजेटमा भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई रु ७२ करोड छुट्याएको छ । ‘प्रदेशको सन्तुलित विकासलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै रु ७२ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइ व्यवस्थित गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका वडाबाट माग भइ आएका पूर्वाधार निर्माणमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाको हकमा प्रति वडा रु २० लाखका दरले र अन्य सात जिल्लाको हकमा प्रति वडा रु १५ लाखका दरले सबै ७८१ वटै वडाका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब १६ करोड ९७ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको हो ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम सरकारले पनि रु तीन करोडका दरले बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय मातहत कार्याालयबाट कानून बमोजिम खरिद सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा सडक पूर्वाधारको हकमा न्यूनतम ५० लाख र अन्य पूर्वाधारमा न्यूनतम २५ लाख बिनियोजन हुने गुरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रकालागि रु ३ करोड बिनियोजन गरेको छु । कार्यक्रम कार्यान्पवयनका लागि पूर्वाकार विकासको क्षेत्र, सीमा, मापदण्ड र कार्यान्वयन विधि लषयतका अन्य आधार बनाइ कार्यविधि बनाइ निर्धारण गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
