२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन उपप्राध्यापक चलाउने पुगे सर्वोच्च



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि उनको रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।

चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो ।

उक्त घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालिन सभापति हरि आचार्य, महासचिव योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।

हालै कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश भएको छ ।

बुधबार पेश भएको निवेदन पेशीमा नचढेका कारण न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरी अर्को दिन पेशी तोक्न आदेश गरेका थिए ।

मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल बदर नगरे अर्थहीन हुने भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय हाताभित्र आफूमाथि मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण भएको, त्यो आक्रमणमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा आरोपितहरुलाई जोगाउन नहुने रिट निवेदनमा उनको दावी छ ।

चलाउनेले रिट निवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् ।




भर्खरै