२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण सभामुख र अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह अवलोकन त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र हो: एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्ताधारी दलहरुको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्नेकुरा सरकारले नसोचि र नबुझीकन नल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको बताउनु भयो । उहाँले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोजेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसो हेर्दा मान्छेहरुलाई के लाग्नसक्छ भने सरकारले नियमित खर्च, चालु खर्च बढी भयो, त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरुमा बाधा, व्यवधान पुग्यो, अहिले मुलुकको आर्थिक संकट छ त्यसकारण यो पक्षलाई सरकारले ध्यान दिएर नै यो निर्णय गरेको हो की भन्ने मान्छेहरुलाई लागेको हुनसक्छ । हामीले शुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ, यो सरकारले नसोची र नबुझीकन यो ल्याएको छैन ।

सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो जुन ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य त्यसभित्र अन्तरनिहीत छ । यी सबैकुरा बुभmेर निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको हो । २०५४ साल भन्दाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नायव सुब्बा यो इकाइको प्रमुखमा रहेर गराउने काम विगतमा भएका थिए । त्यसमा निष्पक्षता कायम हुन सकेन । सरकारका पक्षधरहरु आफ्नो जनमत गुमिसकेपछि जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसकेपछि अब आउने निर्वाचन जसरी पनि प्रभावित पार्नुपर्छ भनेर यो प्रश्न आएको छ ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको बताउनु भयो ।