काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ । कर्जा प्रवाहको सीमाका कारण यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिम नीतिमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो ।
बैंकमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले माग गरेभन्दा बढी आवेदन परेको छ । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत रु २० अर्ब माग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २८ अर्ब ८० करोडको आवेदन दिएका छन् । जुन मागभन्दा ४४ प्रतिशतले बढी हो । बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन (अधिकतम सात दिनको) अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण नै ‘रिभर्स रिपो’ हो ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले मागेभन्दा बढी रकमका लागि बैंकहरुले आवेदन दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत मंगलबार रु २० अर्ब बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको छ ।
उक्त रिभर्स रिपोको अधिकतम ५.३७ प्रतिशत र न्यूनतम ४.४९ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । योबाट औसत ब्याजदर ५.०५९ प्रतिशत निर्धारण भएको छ । ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोल गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले १० दिन अर्थात् असार २९ गतेसम्मका लागि बोलकबोलमार्फत २० अर्ब खिचेको हो । यसअघि असार १० गते रिभर्स रिपो जारी गर्दा भारित औसत ब्याजदर ४.२७५ कायम भएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता भएपछि असारमा मात्रै ३ पटक रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक आपसमा सापटी लिने अन्तर बैंक ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आएपछि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरेर प्रणालीबाट पुँजी खिच्ने गर्छ। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर ३.४२ प्रतिशत छ ।
