२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गुजरात उच्च अदालतलाई चुनौती दिँदै राहुल गान्धी सर्वोच्च अदालतमा



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गान्धी मोदी उपनाम मानहानि मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफ्नो निवेदनमा गान्धीले यसअघि गुजरात उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्ने निर्णयमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

वास्तवमा गुजरात उच्च अदालतले मोदी उपनाम मामिलामा गान्धीको सजायलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो। अहिले गान्धीले गुजरात उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिएका छन् ।

कांग्रेस नेता गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा सजाय रोक्न अपिल गरेका छन् । मोदी उपनामको मुद्दामा सजाय पाएपछि उनले लोकसभाको सदस्यता गुमाउनु परेको थियो ।

सन् २०२३ मार्च २३ मा भारतीय जनता पार्टी ९बिजेपी० का विधायक पूर्णेश मोदीको उजुरीका आधारमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।

सोही फैसलाका कारण उनको संसदको सदस्यता पनि खेर गयो । यति मात्र होइन, सजाय पूरा गरेपछि उनी आगामी ६ वर्ष अर्थात् २०३१ सम्म चुनाव लड्न पनि अयोग्य भए ।

त्यसपछि अप्रिलमा गान्धीले उक्त फैसलाविरुद्ध सेसन अदालत पुगेका थिए । सेसन अदालतले अपील पेन्डिङ रहन्जेलसम्म उनलाई जमानत दियो तर फैसलामाथि रोक लगाउन अस्वीकार गर्यो ।

उक्त फैसलालाई गान्धीले गुजरात उच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए तर उच्च अदालतले पनि सेसन अदालतले गरेको दोषी ठहरसम्बन्धी फैसलामाथि रोक लगाउन अस्वीकार गर्यो।




भर्खरै