२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
लुम्बिनी विश्वविद्यालयको बजेट तथा नीति–कार्यक्रम स्वीकृत पशुपतिमा साउने सोमबारको तयारी सुरु नेपालीको निधनप्रति यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा दुःख व्यक्त भेरी करिडोर : अस्थायी संरचनामार्फत सवारी सञ्चालन काँग्रेसद्धारा प्रतिनिधि सभा नियमावली विरुद्ध रिट दर्ता सर्लाहीमा आत्मदाह प्रयास: विवेकलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगियो विद्यार्थीलाई सुन्ने प्रवृत्तिको विकासले मात्र कक्षाकोठामा रूपान्तरण सम्भवः डा. रघु मैनाली ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक प्रमुखबीच भेटवार्ता फुटपाथ, पार्किङ र सडक सुरक्षा सुधार्न राष्ट्रियस्तरको अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यकः गगन थापा सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्य नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा विशेष ध्यान दिनुपर्छः मुख्यमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

वाग्मती । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्य नीतिको तर्जुमामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै पौडेलले अन्तर–मन्त्रालयगत समन्वय कायम गर्दै नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विगत तीन वर्षको अनुभवका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत यथार्थतामा आधारित भई तर्जुमा गर्न र वर्तमान कोभिडको महामारीले पारेका असरलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्यता हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपलियाले दोहोरो नपर्ने र जनजीविकासँग जोडिने कार्यक्रमको तर्जुमा हुनुपर्ने बताउँदै सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेशका प्रमुख सचिव डा मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले बजेट, कार्यक्रम र नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध हुने भएकाले तीनवटै विषयलाई सबै विषयगत मन्त्रालयहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

 नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कुनै नयाँ नियम, कानून वा निर्देशिका आवश्यक पर्ने भएमा सबै विषयगत मन्त्रालयहरुले सो पहिल्याई अग्रिमरूपमा मस्यौदा तयार पार्दा कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयका सचिवले नीति कार्यक्रमका सम्बन्धमा आ–आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।