२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ: सांसद जबरा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल समशेर जबराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद जबराले देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुनसक्ने खतरालाई औँल्याउँदै संवेदनशील जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहेमा केही दिनलाई सामाजिक सञ्जाल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सो व्यवस्था केही दिनका लागि मात्रै हुने स्पष्ट पनि पार्नुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने र ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘इजरायलमा हुने संकटले नेपालमा पनि संकट ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरु देखा परिरहेको छ । दुईवटा समुदायको बिचमा भनाभनि र इजरायलको कुरालाई लिएर नेपालका दुईवटा धार्मिक समुदायका बीचमा टिका, टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइसकेको छ । यसकारणले हामीले संवेदनशील जिल्लाहरुमा टिकटक, रिल लगायत अरु माध्यमहरुलाई जिल्ला प्रशासनले चाहेमा, उपयुक्त ठानेमा केही दिनको लागि, समस्या समाधान र रोक्नका लागि निषेध गर्ने पनि हामीले व्यवस्था र अधिकार मिलाउँदा राम्रो होला । नत्र अर्को देशको लडाँइ हाम्रो देशमा समस्या आउन सक्ने सम्भावनाहरु देखा परिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्‍यो । ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।’

उहाँले राष्ट्रपतिले कैद माफि दिएर कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रिपरिषद्ले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुलुकमा सबैको साझा राजा चाहिएको बताउनु भयो ।




भर्खरै