२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
कास्की प्रहरीको ‘स्विप अप्रेसन’, एकैदिन ४० जना कारबाहीमा न्यायको अपेक्षासहित मातृभूमि फर्किए धुर्मुस अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते, आक्रमणकारीको खोजी जारी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको गोलीबारीमा सात महिने प्यालेस्टिनी शिशुको मृत्यु राम्दीमा नेपालकै पहिलो ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च’ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने… रास्वपा झापा जिल्लामा ओमनाथ भण्डारी राजा शाक्य बने रास्वपा काठमाडौँको सभापति शुक्लाफाँटामा युवा सम्मेलनः जलवायु सङ्कटविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका लागि टर्किएद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चको आयोजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था छ: अर्थमन्त्री पौडेल (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको छ । बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । 

कोभिडका कारण सिर्जित समस्या र बजेटको स्रोतको सिमितताका कारण बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा समावेस गर्नुपर्ने विषयमा अनेरास्ववियुले दिएको सुझाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएपनि बजेटको स्रोत हेरेर निर्माण गर्नुपर्दा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

कोभिडका कारण खुम्चिएको राजश्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधि भित्रै रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गरिने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । त्यसैले यसपटक मन खुलाएर, हात फैलाएर बजेट निर्माण गर्ने नभई खुम्चिएर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।  

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महर सहितका विद्यार्थी नेताहरुले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक र व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान र बैंकका प्रत्येक शाखाले न्यूनतम २० जना विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि अनेरास्ववियुले माग गरेको छ ।