२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

त्रिविका निमित्त उपकुलपति लम्साललाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्छ: सुमना श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को निमित्त उपकुलपति प्रा. डा. शिवलाल भुसाललाई तत्काल पदबाट हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले निमित्त उपकुलपति भुसालले आफैं उपकुलपति हुने नियतका साथ गतिविधि गरेकाले उहाँलाई सरकारले तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निमित्त उपकुलपति लम्सालले भागबण्डा गर्ने हिसावले त्रिविमा आफ्नो गतिविधि बढाएको भन्दै त्यस्ता व्यक्ति त्रिविको उपकुलपति हुन लायक नहुने दाबी समेत गर्नुभयो । लम्सालको नाम त्रिविको उपकुलपति क्यान्डिडेटको सर्ट लिस्टबाट पनि हटाउनुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यकारीले त्यस्तो गर्न पाउँदैन । त्यो कानूनसम्मत नै भएन । नम्बर वान त्यो हो क्या । तर कार्यबहाकले त्यस्तो भन्न पाउँदैन । त्यो चाहीँ कानूनसम्मत भएन । अहिलेको टियुको कार्यबहाकले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर आफू नै पछि हुने हिसावले मैले जति सक्छु भागबण्डा गर्छु भन्ने ध्ययले काम गर्छ भने त्यो मान्छे टियुको भिसी हुन लायक भएन । उसलाई अहिले नै हटाउनु पनि पर्‍यो । त्यस्तो मान्छे पछि टियुको सर्टलिष्ट क्यान्डिेटबाट पनि हटनुपर्‍यो क्या ।’

सांसद श्रेष्ठले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयको गतिविधि गर्ने कुरा कानून सम्मत नहुने भएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।