२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन पहल गरिने’



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

जन्मदर्तासम्बन्धी कानुन संशोधनका विषयमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले दुवै कानुन संशोधनका लागि समितिले पहल गर्ने बताउनुभएको हो । आमाका नाममा नागरिकता प्रदान गर्न संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न गृह मन्त्रालयसँग सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सभापति खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आकाशमाथि उडिरहेको हवाईजहाजमा जन्म भएमा जुनदेशमाथि उडिरहेको अवस्थामा जन्म भएको हो सोही देशमा जन्मदर्ता गराउने व्यवस्था गरेकाले ति व्यवस्थाको पालना हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानको धारा ३९ (१) मा कानुनी पहिचानको अधिकारको व्यवस्था गरिएकाले जन्मदर्ताका बारेमा खडा गरिने समस्या संविधानविपरीत हुने हुने बताउनुभयो ।

नेपालले अनुमोदन गरेको बाल अधिकार महासन्धिको धारा ७ मा बालक जन्मेको एक घण्टामै जन्मदर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालमा हजारौँ बालबालिकाको वर्षौैदेखि जन्मदर्ता हुन नसकेकाले सो समस्या समाधानका लागि कानुनमा समसामयिक संशोधन गरिनुपर्नेमा उहाँले समिति सभापति खतिवडालगायतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रासस




भर्खरै