२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन : सभामुख सापकोटा



अ+ अ-

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको छ  । 

बिहीबार विभिन्न पार्टी सम्बद्ध महिलासंघका संयुक्त टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको सम्बन्धमा आफूले यस अघि नै विज्ञप्ती निकालीसकेको र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिका बारे परामर्श लिइरहेको बताउनुभएको हो । सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विषयलाई समावेस गरेर अदालतमा उत्तर दिन लागेको समेत बताउनुभयो । सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा, देश र जनताको हितमा सँधै समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

महिला संगठनहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालिन अन्धकारको सुरुङ भित्र धकेलिदिएको उल्लेख छ । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । प्रतिनिधि सभालाई पुनरस्थापना गर्न नसके अब बन्ने कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजीर रहने भन्दै महिला संगठनहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूह सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघ, जनता समाजवादी सम्बद्ध समाजवादी महिला संघ, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला संघ, विवेकशिल साझा पार्टी निकट विवेकशिल साझा महिला रहेका छन् ।

हेर्नुहोस् ध्यानाकर्षण पत्र: