२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
एसइई पूरक परीक्षामा ६४.६८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्षको भेट, नेपालको विकासमा दीर्घकालीन साझेदारीको पुनःप्रतिबद्धता चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा देवेन्द्र खत्री नियुक्त सदाचार प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय नीति लागू, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कडा आचारसंहिता (पूर्णपाठ) मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाः मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तरलता पर्याप्त, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा (पूर्णपाठ) सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्ष कान्डाको भेट, विकास साझेदारीबारे छलफल बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गर्दै बागमती प्रदेश राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्बको ऋणपत्र जारी राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा महिला संगठनले गरे संघर्षका कार्यक्रम घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । विभिन्न चार राजनीतिक दलका महिला संगठनहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 

बिहिबार अखिल नेपाल महिला संघ(अनेम), समाजवादी महिला संघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ र साझा विवेकशिल (महिला) संघले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । पुष ५ गते मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा गरिएको संसद विघटनको विरोधमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको समाजवादी महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला यादवले बताउनुभयो । सरकारको कदम व्यक्तिवादी सोच, अधिनायकवादी विचार, निरंकुश शासकको चरित्र, देश र जनताप्रतिको गैह्रजिम्मेवारी र नालायकीपन ठहर गर्दै आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारको कदम विरुद्ध नेपाल बार एशोसियसनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, संविधानविद्हरुसँग अन्र्तक्रिया गर्ने, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र देशव्यापी जनप्रर्दशन गर्ने गरी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको पनि अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनले प्राप्त उपलब्धी संस्थागत नभई प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाउने भन्दै महिला संगठनहरुले सरकारको यो कदम नस्वीकार्ने बताएका छन् । देश कोरोना कहर र आर्थिक संकटकाबीच गुज्रिरहेकोले सरकारले गरेको चुनावी घोषणाले देशको आर्थिक अवस्था अझ धरासायी बन्ने निष्कर्ष उनीहरुको छ ।




भर्खरै