२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काँग्रेस–एमाले अनुकुलको संविधान संशोधन कदाचित मान्य हुनेछैन: सन्तोष परियार



अ+ अ-
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफू अनूकल संविधान संशोधन गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको सहमति मान्य नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक परियारले सरकारले राज्यका सबै निकायमा समावेशी हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सरकारले समावेशीताको आधारमा राज्यका सबै अंगमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले संविधानले समावेशीतालाई जोड दिएपनि सरकारले सोही अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको मूलभूत आशय समावेशितालाई अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले नै लत्याईरहेका छन् । संविधान आफैले काम गर्ने होइन । संविधान एउटा सामाजिक करार हो । त्यो अनुसार राजनीतिक पार्टी र व्यवस्था चल्नुपर्छ सभामुख महोदय । तर राजनीतिक पार्टीहरु आज त्यो सामाजिक करारलाई मानिरहेका छैनन् । म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत राजनीतिक पार्टीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु–१४ प्रतिशत लगभग रहेको दलित समुदाय सबैतिरबाट वञ्चित गर्ने यो कस्तो खालको राजनीतिक प्रवृत्ति हो ? संविधान अनुसार काम नगर्ने, आफू अनुकुल संविधान संशोधन गर्न खोज्ने कदाचित मान्य हुने छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सरकारले समावेशितालाई नबुझेको कुरामा घोर भत्र्सना गर्दछ । र सरकारका सबै निकायहरुमा समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
प्रमुख सचेतक परियारले सरकार संविधानअनुसार अघि बढ्न नसकेको जिकिर पनि गर्नुभयो ।