२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
१२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर बक्यौता बर्सेनि बढ्दोः दुई खर्ब ५४ अर्ब उठाउन बाँकी, एक हजार सात सय ५० करदाता पुनरावलोकनमा



अ+ अ-

काठमाडौँ । लक्ष्यअनुरुप कर सङ्कलन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू दुई ५४ अर्ब तीन करोड कर असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तीन लाख १९ हजार तीन सय ८१ करदाताको रु दुई खर्ब ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता देखिएको हो ।

“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्ममा आईपुग्दा कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम रू एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड छभने कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति विमति जनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम रू एक खर्ब २३ अर्ब ८० करोड छ”, विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य न्यायिक निरुपणमा जाँदा मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई हुँदा बक्यौता पनि बढेको बताउनुहुन्छ । विभागले भने धमाधम पुनरावलोकनका मुद्दा फछ्र्यौटमा गर्दै आएको छ । “बक्यौता रकममध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन् । विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, विभिन्न अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा बक्यौता बढेको हो”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो ।

चालु मुद्दा फछ्र्यौट भएका जानकारी दिँदै महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो “प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा यथाशक्य चाँडो फछ्र्यौैट गरेका छौँ । धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर काम भएको छ । “ हामीले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा जान पाउने करदाताको अधिकार हो । तर, त्यस्ता मुद्दा फछ्र्यौट चाँडो हुँदा त्यसले बक्यौता असुली गर्न पनि सहज हुन्छ ।

कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ९६ हजार चार सय ६३ करदाताबाट रू एक खर्ब ८६ अर्ब ७८ करोड आयकर उठ्न बाँकी छ । आयकर तर्फ सात सय १८ करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा रू एक खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड आयकरबाट राज्य वञ्चित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०तर्फ एक लाख २० हजार आठ सय ३२ करदाताबाट रू ५९ अर्ब ९० करोड असुली हुन बाँकी छ । अन्तःशुल्क तीन सय ७४ करदाताबाट रू चार अर्ब ३१ करोड उठाउन बाँकी छ । अन्य एक हजार सात सय १२ करदाताले रू तीन अर्ब चार करोड राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन् ।

बक्यौता कर सङ्कलनमा यसरी अवरोध हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१देखि चालु आर्थिक वर्ष का लागि एक हजार सात सय ४२ वटा प्रशासनिक पुनरावलोकनका निम्ति दर्ता हुँदा राज्य कोषमा रकम अपर्याप्तताको चाप बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामारू पाँच खर्ब ३३ अर्ब तीन करोड मात्र उठेको थियो ।

आव २०७९/८० देखि जिम्मेवारी सरेका र आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका जम्मा दुई हजार दुई सय ४४ निवेदनमध्ये गत आवमा जम्मा पाँच सय दुई वटा फछ्र्यौट भएका छन् । एक हजार सात सय ४२ निवेदन आव २०८१/८२ को लागि सारिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको रु २३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । उक्त आवको प्रारम्भमा कुल बेरुजु रकम रू ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाख रहेकामा आवको अन्त्यमा त्यो बढेर रू ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ८४ हजार पुगेको छ ।




भर्खरै