२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा सांसद खनालको प्रश्नः सरकार जीबी राईलाई खोज्दै छ कि छैन ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकार गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई खोजिरहेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । सहकारीको सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई अझै पक्राउ परेका छैनन् । सांसद खनालले सहकारी संसदीय विषेश छानविन समितिले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भनेपनि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सकारले समितिको सिफारिस विपरित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत थपेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जीबी राईले साइन गरेको डकुमेण्ट त्यो सहकारी छानविन विषेश समितिको अंश बनाइएको छ । बरु सरकार जीबी राईलाई खोज्दै छ कि छैन आजकल रु प्रतिवेदनमा कम्पनीमा आएको रकम परिचालनमा मात्रै संलग्न रहेको लेख्दालेख्दै पनि सहकारी ठगीमा पक्राउ गरियो । अनि पछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा जोडियो । ८४ दिन हिरासतमा राखेर बल्ल मुद्दा दर्ता गरियो । अझै एउटा अदालतमा त मुद्दा पनि दर्ता भएको छैन । सरकार अल्झाइराखेको छ । सत्तापक्षका माननीयहरुलाई पनि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो सामान्य सोधपसछ गरेर छोडियो ।’

उहाँले सरकारले अझै एक जिल्लामा मुद्दा दर्ता नगरी अल्झाइरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।




भर्खरै