२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ ।

सभाको शुक्रवारको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको हो ।

सांसदहरु सुमित्रा विसी, गङ्गा बेल्वासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी, र डा। अञ्जान शाक्य उक्त प्रश्तावको समर्थक रहेका छन् । मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद साहले मुलुकको ९५ प्रतिशत परिवारमा अझै पनि महिनावारीको बेला महिलाहरु विभेदमा पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले महनिावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकारका विभेदहरु निर्मूल पार्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ठाउँ जाति धर्म र सम्प्रदायपिच्छे यो अवस्थालाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । धर्म परम्परा र संस्कारको नाममा छोइछिटो गर्ने गरिन्छ । फरक यतिमात्र हो कतै धेरै त कतै थोरै हुन्छ । मध्य र सुदूरपश्चिममा देखिने विभेद छाउगोठमा छ भने नेपालका अन्य ठाउँमा घरको कुनामा देखिने विभेद छ । यो अवस्थालाई बार्न लगाउने स्थिति नेपालको ९५ परिवारमा रहेको छ ।’

संकल्प प्रश्तावका समर्थक सांसदहरुले समेत महिनावारीको विभेदका कारण बालिकाहरुमा गम्भिर असर पर्ने र यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । यस्ता विभेदहरु जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।




भर्खरै