२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यमान जातपात र छुवाछूतले सामाजिक संरचना नै विभेदजन्य छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावका अन्त्य गरी मुलुकमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिद्वारा अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शोषक, सामन्तीहरूको षड्यन्त्रको कारण विद्यमान जातपात र छुवाछूतले सामाजिक संरचना नै विभेदजन्य बनेकाले समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानप्रदत्त नागरिकको अधिकार सुनिश्चितता गरी जातीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न सकिने बताउँदै नेता खनालले कसैलाई विभेद गरेर, अछूत बनाएर, दलित भएकै कारण हत्या गरेर नयाँ नेपाल बन्न नसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समतामूलक समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महाअभियानलाई सार्थक बनाउन सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता खनालले मानवअधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक निकाय तथा विभिन्न कार्यस्थलमा कुनै पनि नागरिक मानवअधिकारबाट वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिँदै राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृतलगायत समुदायको सामाजिक न्याय, हकहितका विषय मानवअधिकारका रूपमा संरक्षण गर्न सबै तहका सरकार संवेदनशील बन्न सुझाव दिनुभयो ।

समितिका संयोजक तथा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपालीले आफ्नो संस्थाले करिब १५ वर्षदेखि दलित समुदायका हक–अधिकारका लागि साझा मुद्दाका लागि क्रियाशील रहँदै आएको जानकारी दिँदै ‘समान हक, समान अवसर, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व दलित समुदायको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालको दलित आन्दोलनको समीक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष २१ मार्चमा अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउँदै आएको जनाइएको छ ।रासस




भर्खरै