२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
कास्की प्रहरीको ‘स्विप अप्रेसन’, एकैदिन ४० जना कारबाहीमा न्यायको अपेक्षासहित मातृभूमि फर्किए धुर्मुस अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते, आक्रमणकारीको खोजी जारी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको गोलीबारीमा सात महिने प्यालेस्टिनी शिशुको मृत्यु राम्दीमा नेपालकै पहिलो ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च’ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने… रास्वपा झापा जिल्लामा ओमनाथ भण्डारी राजा शाक्य बने रास्वपा काठमाडौँको सभापति शुक्लाफाँटामा युवा सम्मेलनः जलवायु सङ्कटविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका लागि टर्किएद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चको आयोजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसान आयोगप्रति किसानको गुनासो



अ+ अ-

चितवन। किसानका समस्या समाधानका लागि बनेको किसान आयोग समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने किसानले माग गरेका छन् ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय किसान आयोगले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको छलफलका सहभागी किसानले आयोगलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् ।

सहभागीले किसानको हकहितका विषयमा आवाज उठाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल किसान महासङ्घ बागमती प्रदेश उपाध्याक्ष प्रतिभा पाण्डेले किसानका उत्पादनको उचित मूल्यका निम्ति आयोगले सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष भगिरथ तिमिल्सिनाले किसानका समस्या समाधानमा आयोगले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

केरा उत्पादक किसान जनकराज पन्तले किसानको सूचीकरणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गर्नुभयो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव चेतबहादुर रोकाले अहिले नेपालमा २० लाख ७१ हजार १०६ कृषकले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका जानकारी दिनुभयो । बागमती प्रदेशमा तीन लाख २९ हजार ८७६ जना किसान छन् ।

देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद पोखरेलले किसानका समस्याप्रति संवेदनशील हुन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । मकवानपुरका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलानले किसानका समस्या समाधानका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दङ्गालले किसानका समस्या समाधानका लागि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।रासस