२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन’



अ+ अ-

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं चेम्बर दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धनमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । स्वदेशी प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्दै ‘नेपाली वस्तु, नेपालीको रोजाइ’ भन्ने नारालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि सारिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ लागू गरिएको छ ।

उद्योग मेलाहरू, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनीहरू र ई–कमर्स प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग प्रदान गरिएको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा जोड दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई नवप्रवर्तन उद्यम संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन नवप्रवर्तन उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सो शीर्षकमा कर्जाका लागि यस वर्ष रु एक अर्ब विनियोजन गरेको र कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा रु २५ लाखसम्म दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । रासस