१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रूपन्देहीमा फलफूल तथा बहुउपयोगी बिरुवा वितरण अभियान सुरु नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई सास्ती दिने २३ जना पक्राउ चितवनमा दुई लाखभन्दा बढी बाख्रालाई पिपीआर खोप सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशत घट्यो, आजदेखि लागू दुर्घटना अपडेटः फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनियन्त्रित रुपमा हुने फडानी रोकेर वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन विज्ञहरु सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । अनियन्त्रित रुपमा हुने फडानी रोकेर वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन सकिए समृद्धि हासिल गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन । 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बुधबार भएको छलफलमा विज्ञहरुले नेपालको वन क्षेत्रलाई उत्पादनशिल बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले नेपालको आधाभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वन क्षेत्रको विकास गर्न सके १२ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो । अहिले १ लाख पूर्णकालिन रोजगारीमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वन क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक १ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो । वैज्ञानिक वन उत्पादन गर्ने क्षमता मन्त्रालय र उपभोक्तासँग समेत नभएकाले क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अर्का विज्ञ सन्तोषमणि नेपालले वैज्ञानिक वनको नाममा जथाभावि रुख काट्ने, सोझो सालको मात्रै रुख काट्ने र आर्थिक हिनामिना हुने समस्या देखिएको बताउनुभयो । तोकिएको भन्दा बढी रुक कटान हुने र वैज्ञानिक वनका नाममा हुने गरेको व्यापक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नियामक निकाय र व्यापारिक संस्था फरक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसदहरुले यसको व्यवस्थापनका क्रममा आएका समस्याहरु दिगो समाधान गरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि बनेका नीति नियमहरुको कार्यान्वयन गर्दै यसको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ । सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उपसमिति गठन गरेर वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितता छानविन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय वन फडानी तिव्र गतिमा बढेको, लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन भएको समस्याहरु बाहिर आएपछि छानबिन सुरु भएको हो । करिब १३ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्दै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारको छ ।