२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि उत्पादन बढाउन जलस्रोतको भरपूर उपयोग गर्ने लक्ष्य



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई जोड दिने भएको छ ।

हाल भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी दुवै आयोजना नदी पथान्तरणतर्फका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । सोही आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नदी पथान्तरणका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सदनमा पेस गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । देशभरका नदी प्रणालीको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम समेटिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, किसानको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत, जल पुनःभरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइएको छ । रासस