२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिओडी मिटरको छिनाफानो विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्छः उर्जामन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले सरकारले सरकारले ट्रंक लाइन डेडिकेटर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल नउठाउ नभनेको बताउनुभएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगको छौठौं वार्षिक उत्सवको आयोजनामा आयोजित समारोहलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू विरुद्ध मिडियामा विभिन्न प्रचारबाजी भएपनि आफूले कहिल्यै त्यस्तो दबाब नदिएको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले टिओडी मिटरमा देखिएको विवाद छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगको रहेको बताउनु भयो । विद्युत वक्यौतामा देखिएको समस्यालाई छिनोफानो गर्नेगरी नियमन आयोगलाई लगाउनुपर्ने खड्काको भनाई छ । उर्जा क्षेत्रमा हिजोका दिनमा झोलामा खोला भन्ने प्रचलन रहेको बताउँदै खड्काले आजको दिनमा त्यो मोडिफाइ भइसकेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर यतिधेरै विवाद भयो । तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत प्राधिरकणले वक्यौता उठाउन नसक्ने र अनर्गल प्रचार गरियो । यसले कसलाई फाइदा पुर्याउछ ?वास्तवमा यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी नियमन आयोगको हो । उपभोक्ता भन्नुहुन्छ हामी तिर्न तयार छौं, बिल दिने संस्था भन्छ हामीले जे लेख्यौं त्यही बिल हो, अर्थात हामीले पठाएकै बिल हो । भनेपछि त्यो बिला ठिक छ की छैन्, भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो । सरकार हरेक पक्षले न्याय हुनेगरी उपभोग गरेबापतको महशुल तिर्न उद्योगीलाई भनेको छ र उपभोक्ता नठगिने गरी बाँकी बक्यौता उठाउन सरकारले भनिरहेको छ ।’

मन्त्री खड्काकाअनुसार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै यसक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सरकारको छ । त्यसैअनुसार बाधा अड्चन हटाउने कानूनहरु परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उहाँले सबै क्षेत्रमा भएका काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।