२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदहरूलाई कोष होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छः विनोद चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले सांसदहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइदिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सांसद कोषको कुरा हुने गरेको बताउँदै सांसदलाई कोष नभई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा परियोजनाहरूलाई पूरा गर्न सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु महत्वपूर्ण रहेको दोहो¥याउनु भयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्रमा ट्याङ्की बनेको १० वर्ष पुग्दा पनि पाइपको अभावले जनताले पानी खान नपाएको बताउँदै यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कुनै निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरूलाई मूल्याङ्कन, अनुगमन र बजेट अभावको खण्डमा संवद्ध मन्त्रालयले हात बलियो नपारिइदिए शृङ्खलावद्ध ढङ्गबाट विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सांसद कोषको कुरा हुने गर्छ, सांसदलाई फण्ड होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउने हो । कुनै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा प्रोजेक्टहरूलाई पुरा गर्न सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । कैयौँ उदाहरण म प्रश्तुत गर्नसक्छु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अनुभवको आधारमा । ट्याङ्की बनेको १० वर्ष भयो, पाइपको अभावले जनताले पानी खान सकेका छैनन् । तर त्यो कुरा सांसदको कुनै भुमिका छैन । निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरू चाहे त्यो स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको होस्, यदि त्यसलाई निरन्तर मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने, अनुगमन नगर्ने हो भने, नपुगेको पैसाको लागि सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले उनीहरूको हात बलियो नपार्ने हो भने यो पूरै श्रृङ्खलावद्ध ढङ्गबाट विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन ।”

उहाँले रोजगारीको लागि दैनिक तीन हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशीएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।