२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चलचित्रसम्बन्धी कानुनले नयाँ युगलाई सम्बोधन गर्छ : मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुरुङले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले नयाँ युगलाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१० र १३ मा निर्माण हुने ‘सिनेपाः’ नामक चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियोको निर्माणको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले नयाँ बन्ने ‘चलचित्र ऐन’ ले अहिले चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका र सुनिएका समास्यालाई न्यूनीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

“चलचित्रकर्मीको शैली र सोचमा परिवर्तन आइसकेको छ, यद्यपि हामी विसं २०२६ कै कानुनअनुसार चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्यो छिट्टै परिवर्तन भएर समयानुकूल कानुन आउनेछ । हामीले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न यो सुरूआत गरेका हौँ, अगाडि धेरै काम गर्न बाँकी छ । तर, हामीले सुरू गरेका कामले विस्तारै नतिजा दिनेनै छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले विसं २०२६ को चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा ‘चलचित्र ऐन’ बनेर आइसकेपछि पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

विसं २०२२ देखि नै नेपालमा चलचित्र निर्माणको क्रम सुरू भए पनि ६ दशकपछि स्टुडियो बनाउन ढिलाइ भए पनि आगामी दिनमा त्यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी एवं द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“विगत ६० वर्षदेखिको माग र आशा बल्ल पूरा हुँदैछन् । गफ गर्नेभन्दा पनि रफ्तारमा काम अगाडि बढायौँ भने गन्तव्यमा छिट्टै पुग्छौँ । मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालय अन्तर्गतका सञ्चारसँग जोडिएका संस्थामा कानुन संशोधनको आवश्यकता छ । पञ्चायतीकालको कानुनमा चलेर हामीले अहिलेको समयमा योजना अनुरूपको सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण हामीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालपश्चात चलचित्र ऐनलाई ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई एकपछि अर्को गर्दै समाधान गर्ने जनाउँदै ‘चलचित्र ऐन’ सँगै ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ संसद्मा पुगेको र पञ्चायती कानुनमा चलेका कानुनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

‘सि’ अर्थात् ‘सिनेमा’ र नेपाल भाषामा ‘नेपाः’ अर्थात् ‘नेपाल’ राखेर स्टुडियोको नामाङ्कन ‘सिनेपाः’ गरिएको हो । कुल ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने उक्त अत्याधुनिक स्टुडियोको कूल लागत रु ३७ करोड अनुमान गरिएको छ । रासस