२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे परराष्ट्रमन्त्री र बेलायतका रक्षामन्त्रीबीच ‘भर्चुअल’ बैठक गण्डकी प्रदेश विद्यालय क्रिकेट उपाधि नवलपुरको भीमसेन आदर्शले जित्यो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई रवि लामिछानेको ब्रिफिङ यार्सागुम्बा सिजनमा सुनसान बने उत्तरी गोरखाका गाउँ आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लाङ्क्यु खोलामा तटबन्ध निर्माण निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन : मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्न माग परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जापानी राजदूत माएदाको भेट दाङका आमा समूहले बजाउने नौमतीको माग बढ्यो इरानी नौसैनिक शाखामाथि इयूद्वारा नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले सांसद आचार्यको प्रश्तावः सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र वचत रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गराएर जेलमुक्त गरौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद भिमप्रसाद आचार्यले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएर जेलमुक्त गर्ने प्रश्ताव राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले ६ महिनाभित्र सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गरेको खण्डमा जेलमुक्त गर्ने र तोकिएको समयभित्र वचत फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद आचार्यले सहकारीको समस्या अहिले देशको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै नीतिगत र कानुनी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई थुनेर मात्र सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी समस्या अहिले हाम्रो देशमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । सहकारी बचतकर्ताहरु करोडौँ ठगिएर बस्नुपरेको छ । कतिपय मान्छेहरु सहकारी ठगेर, लुटेर कोही भागेका, कोही पक्राउ परेका र कोही तारेखमा छुटेको अवस्था छ । त्यसैले अब जेलमा राखेर मात्रै सहकारीको समस्या पुरा हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर अलि पुनरावलोकन गर्नुपर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ । यदि कोही जेलमा परेको वा विदेश फरार भएको मान्छे छ भने उसले आएर ६ महिनाभित्रमा सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गर्छ भने जेलमा रहेकालाई जेलमुक्त गर्ने र उक्त समयमा तिर्न नसकेको अवस्थामा कडा कारबाही गर्ने निर्णय वा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्यो । सहकारीको समस्या हल नगरी हुदैन । र अहिलेको अवस्थाले हल गर्न सकन्छि जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । त्यसैले यी नीतिगत कुराहरु आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले प्रष्ट गरोस् ।’
सहकारीका समस्या समाधान गर्न अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।