२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी सर्लाहीको बयलगाडाले किचेर घाइते बालकको मृत्यु परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपभोक्ताले तिर्ने करबारे उत्पादकसँगको छलफलको औचित्य छैनः सांसद थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सदनबाट पास नभईकन अर्थ समितिमा छलफल हुनु विधिसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सुनचाँदीका गरगहना, ग्याविन वायर र आयुर्वेदिक औषधीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विषयमा छलफल गर्नु अनुचित रहेको बताउनुभएको हो ।

करका दरहरू प्रस्तावित भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले आर्थिक विधेयकमा संशोधनहरू माथि छलफलको निर्धारित कार्यसूची रहेकाले अहिले छलफल गर्न उचित नरहुने बताउनु भयो । उहाँले वस्तुहरुमाथि लगाइएको कर लगानीकर्ता र उत्पादकहरुले नभई उपभोक्ताले तिर्ने भएको कारण उत्पादक कम्पनीहरुसँग छलफल गर्नुको सार्थकता नरहेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट बक्तव्यसँग सम्बन्धीत जुन विधेयकहरु दर्ता भएका छन् । ति विधेयक पारित हुनुभन्दा अगाडि अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको कुरा हो जस्तो मलाइ लाग्दैन । त्यही भएर यो छलफल उचित छैन । म व्यक्तिगत रुपमा आयुर्वेद क्षेत्रका साथिहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको माखे साङ्लोमा नपर्नुहोस्, उहाँहरुलाई जसरी करमा, उत्पादनमा व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने मान्छे हो । तर यो तरिका चाहीँ मिलेन । कहिले उजुरी आएछ अनि आकाशै खसेजस्तो विधेयकमा सदनमा छलफल नहुँदै हामीले सैद्धान्तीक छलफल गर्नको लागि कार्यसूचीमा राखेर छलफल गरेका छौँ । फेरी यो भ्याटका सवालमा लगानीकर्ता र उत्पादकहरुले त भ्याट तिर्ने होइनन् । कर तिर्ने त उपभोक्ताले हो नि । त्यस कारण यो छलफलको तरिका मिलेन ।’

समिति बैठकमा बुधवार आर्थिक विधेयक मार्फत आयुर्वेदिक औषधिमा प्रस्तावित मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आर्थिक विधेयकले प्रश्ताव गरेका कर सम्बन्धी व्यवस्था र करका दरहरुका सम्बन्धमा गरेको हो ।