२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले उपभोक्ता र व्यवसायीहरु सरकारले करका नीतिमा अप एण्ड डाउन गरिरहेको र जसले विश्वसनीयतामा समस्या भएको भन्ने गुनासो गर्ने गरेको भन्दै अब विश्वासका साथ रहन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले करका नीतिहरु अप एण्ड डाउन भइरहन्छन् की भन्ने शंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । करको दायरा भने बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । सरकार मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा रहेको बताउनु भयो । त्यसै हिसावले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उहाँको दाबी छ ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो दिनमा एउटा अनुभुति उपभोक्ता र व्यवसायीहरुका बीचमा पनि के छ भने आशंका, हाम्रो करको नीति विश्वसनीय छैन । सरकारले के गर्छ, के गर्छ, अप एण्ड डाउन, तल माथि । यता उति गरिरहन्छ भन्ने आशंका थियो । त्यो आशंका निजी क्षेत्र, कर कर्ताहरु कसैले पनि गर्न पर्दैन । हामी स्थिर कर नीतिको पक्षमा छौँ । करको दायरा बढाउन जरुरी छ । करको दरहरुमा पनि सामुहिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बेला बेलामा हुन्छ । तर हामी मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा छौँ । विश्वसयिनताको पक्षमा छौँ । त्यस हिसावले अहिलेको बजेट प्रश्तुत भएको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलेल जलविद्युतको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, लचिलो नीति ल्याउने काम आफूहरुले विगतमा गरेको बताउनु भयो । जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न अनुकुल नीतिहरु नै ल्याउने बताउनु भयो ।