२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद र सांसदहरू अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि हो : सुभामुख



अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् र सांसदहरू मतदाताको जनप्रतिनिधि मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि भएको बताउनुभएको छ ।

अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयु) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) ले जेनेभामा आयोजना गरेको संसद्का ‘सभामुखहरुको छैटौँ विश्व सम्मेलन’ लाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय प्रक्रियाका माध्यमबाट सरोकारवाला पक्षहरूको  दृष्टिकोणलाईसमेत निर्णय प्रक्रियामा समेटेर अझ गतिशील विश्व निर्माणमा सहयोग पु-याउन सम्भव रहेको धारणा राख्न चाहन्छु ।”

सभामुख घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले सो सम्मेलनमा संसदहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तरराष्ट्रिय सहमति तथा सम्झौतालाई घरेलु नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “आजको संसार विभिन्न मूल्य, प्राथमिकता र स्वार्थबाट निर्देशित हुँदा साझा समझदारी बनाउनु निकै कठिन छ, यूएन तथा अन्य अन्तरसरकारी संस्थाले सङ्गठित समूहहरूको अवाञ्छित प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै बहुपक्षीय संस्थाको वैधतालाई बलियो बनाउनुपर्दछ ।”

उहाँले विश्व शासन निर्माणमा सरकार मात्र होइन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र सामुदायिक सङ्गठनलाई परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै खुलापन र सहभागितामूलक संवादलाई प्राथमिकता दिन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान विश्वको शासन प्रणालीलाई वास्तविक अर्थमा प्रभावकारी बनाउन समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेपर्दछ, हामीले महिला, युवा र आदिवासी समुदायजस्ता न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूहको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यस प्रयासमा सांसदहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।” रासस




भर्खरै