२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण थाल्न आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ। दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण चाँडो थाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई आग्रह गरिएको  छ ।

उक्त आयोजनाबाट प्रभावित खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका जनप्रतिनिधिले आज मन्त्री खड्कालाई भेटेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउने मुआब्जा वितरण गरी आयोजनाको कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

रक्षामन्त्री मानवीर राई, नेपाली कांग्रेसका नेता सरस्वती बजिमय, एमाले नेता विशाल भट्टराई, जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाका प्रमुख टेकराज भट्टराईलगायतको टोलीले मुआब्जा वितरणलाई चाँडो टुङ्ग्याउन ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

कूल ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा ३० हजार रोपनी सरकारी र बाँकी ३० हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने आयोजनाका लेखा प्रमुख हरिओम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

तीस हजार रोपनीमध्ये खोटाङमा २१ हजार, ओखलढुङ्गामा सात हजार र सोलुखुम्बूमा आठ सय मेगावाट विद्युत् अधिग्रहण गरिनेछ । उक्त जग्गामध्ये सोलुखुम्बूको आठ सय रोपनीबाहेक मुआब्जा दिनुपर्ने  सबै जमिन रोक्का गरिसकिएको छ ।

भेटमा उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले उक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको वनसँग सम्बन्धीत वातावरणीय अध्ययनको समस्या समाधानको क्रममा रहेको बताउनुभएको थियो । रासस




भर्खरै