२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
मन्त्री चौधरीद्वारा झापाको बाहुनडाँगीमा स्थलगत निरीक्षण सङ्खुवासभामा विपन्न वर्गका १५ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरकारले जोड दिइरहेको छः मन्त्री मेहता बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच १ अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच बुधवार ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान अन्तर्गत गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब २५ करोड) बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया गणतन्त्र सरकारको तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत पार्क ते–यङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सम्झौता समारोहमा महामहिम राजदूत पार्क ते–यङले यो परियोजनामा लगानी भवन र पूर्वाधारमा मात्र नभई मानव संसाधन, सीप र नेपालको भविष्यका लागि जनशक्ति निर्माणमा गरिएको बताउनु भयो । यस परियोजनामार्फत कोरियाले नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ  ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले कोरियाले लामो समयदेखि नेपालकै शिक्षा क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको  र यो सम्झौताले नेपालको विकासप्रति थप बलियो प्रतिबद्धता दर्शाएको बताउनुभयो । कोरीयाली पहलले श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारीका अवसर बढाउने र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय कोरिया सरकारको तर्फबाट कोरियन इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सी रहनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान रहने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो परियोजना सन् २०३० डिसेम्बर ३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालकै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम नीति र सोह्रौं योजनासँग मिल्दोजुल्दो गरी २१ औं शताब्दीले खोजेको सक्षम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।