२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेन–जी शहीदका रगतको नजरअन्दाज नगर्न अन्तरिम सरकारलाई राप्रपाको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौ । भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ ।

शनिवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भइ राप्रपाका नेता–कार्यकताहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो लेखेको कालो टिसर्ट लगाएर विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, प्रदेश खारेजी, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र, संविधानको पुनःलेखन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ७५ जनाको बलिदान, फेरि यही संविधान, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन नविन समझदारी गर, जेन जीका हत्यारालाई कारबाही गर, २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ पदमा पुगेका व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन् ।

जेन जी आन्दोलनमा मत्युवरण गरेका परिवार र देशको परिवर्तनको लागि लडेका युवाहरुको साथमा राप्रपा रहेको बताए । विरोध प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै राप्रपाकी नेतृ खुश्बु ओलीले विविध विकृति अन्त्यको माग राख्दै आफूहरु सडकमा आएको बताउनु भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुले पुनः टाउको उठाउने प्रयास गर्नु जेन जी आन्दोलनलाई दबाउनु रहेको बताउनु भयो । अन्तरिम सरकारलाई जेन जी क्रान्तिको भावना विपरित नजान र शहीदको रगतको नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले अन्तरिम सरकार क्रान्तिको भावना विपरित जान खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । अन्तरिम सरकारले जेन जी आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिनेहरुमाथि कारबाहीका लागि कुनै पहल नगरेको, भ्रष्टाचार छानविनका लागि कुनै आयोग गठन नगरेकाले पनि जेन जी आन्दोलनप्रति अन्तरिम सरकार जिम्मेवार नरहेको ठहर हुने निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो ।