२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।

आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम सात जना जिल्ला न्यायाधीशलाई यही पुस १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कोशी प्रदेशका लागि मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंलाई नियुक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मधेस–प्रदेशका लागि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुभासबाबु पुरी, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गीता श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका लागि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासे, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डित, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकाललाई नियुक्त गरिएको छ ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।

नियुक्त निर्वाचन अधिकृतहरुले यही पुस १६ गते सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेकोसमेत आयोगको भनाइ छ ।