काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले करमा केन्द्रित विकास निर्माणमा स्थानीय निकायको बढी नै चासो रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित नेपालको संविधानको कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्यायाधीश मल्लले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने भन्दा पनि कर केन्द्रित कार्यमा संलग्न भएको छ । जसले गर्दा जनताले असहज महशुस गरेका छन् ।”
न्यायाधीश मल्लले भन्नुभयो, “कानून बनाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान र संघीय कानूनसँग बाझ्ने कानून बनाउँदा पनि कतिपय अवस्थामा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” उच्च, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समेत सहभागी भएको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “संघीय कानून र संविधानको मर्म बुझेर मात्र कानून बनाउनु होला । ”
उहाँले कतिपय अवस्थामा दोहोरो कर नीतिका कारण पनि समस्या भएको सुनाउनु भयो । उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिङकरमा पनि कर, सिमेन्ट उत्पादन भएर बजार लैजाँदा पनि कर । यो उपयुक्त भयो त ?”
अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण विकास निर्माणका धेरै काम रोकिएको गुनासो आएको भन्दै उहाँले अदालत विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखेर गरिने विकासलाई अदालतले रोकेको छैन र रोक्दैन पनि । तर मानवको मात्र होइन जल, जमिन, जंगल, वन्यजन्तु र पशुपन्छी र प्रकृतिको पनि अधिकार हुन्छ त्यसलाई पनि अदालतले संरक्षण गर्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका टुहुरो अवस्थामा रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, गरिब टुहुरो र जिम्मेवारी ठुलो भएको संस्था हो न्यायपालिका । यस्तो कमजोर संरचनामा पनि सबैको अधिकार रक्षका लागि प्रतिबद्ध छ ।
अर्का न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कानून निर्माण नगर्न सुझाब दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कानून निर्माण गर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकका बिच समन्वय गरे धेरै कुराको समाधान निस्कने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको न्यायिक समितिसँग तीनै तहको अदालतसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण विकास निर्माणमा अवरोध भएको भए भ्याकेटमा जान वा अन्य कानूनी बाटो अबलम्बन गर्न सुझाब दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालत विकास बिरोधी होइन, मात्र आफैँले बनाएको कानून उल्लंघन नगर भनेर सम्झाउन खोजको हो ।”
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार बिमल पौडेलले नजिकका मान्छेसँग विश्वास टुटेपछि जाने ठाउँ अदालत भएको बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा छिटो टुङ्गो लगाउने प्रयास भै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक ईजलासले कति संख्यामा फैसला गर्यो भन्दा पनि कस्तो फैसला गर्यो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।”
कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका उपप्रमुख अनिता लामा, नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख शुसीला अधिकारीले अदालतको अन्तरिक आदेशबाट काममा अवरोध भएको गुनासो गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले स्थानीय तहले दिएको अधिकार पनि पूर्णरुपमा उपयोग गर्न नपाएका कारण आफुहरु अतिपय अवस्थामा निरीह भएको अनुभव राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका अधिकृत बसन्तराज उपाध्यायले संवैधानिक बेञ्चबाट स्थानीय तहको विवाद निरुपण गरेका विषयहरु र सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय नीतिहरु बारेका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम संयोजन गरेको संस्था कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले न्यायपालिका जिम्मेवार अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई एकै स्थानमा राखेर अन्तरक्रिया गर्दा आगामी दिनमा कानून निर्माणमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अदालतले काम गर्न रोक्यो भन्ने जनप्रतिनिधिको गुनासो र न्यायपालिकाले कानूनले तोकेको भन्दै फरक कार्य भयो भन्ने गुनासोलाई सुन्न र बुझ्न समाजले सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक र कार्यक्रम निर्देशक मोहन आचार्यले समाजले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाउँदै सबै निकायले कानूनको लक्ष्मणरेखा पालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
