२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च समक्ष ओलीको आग्रहः अविलम्व संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको फैसला गरियोस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको अविलम्व छिटो फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशलाई अप्ठयारो अवस्थाबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको फैसला छिटो गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

ओलीले समयमा न्याय नदिनु वा विलम्व गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर अदालतले सो मुद्दाको फैसला तत्काल गर्न आवश्यक रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गर्नुबाहेक अर्को बाटो नरहेको पनि दोहो¥याउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले एमाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागमा स्पष्ट र दृढ रहेको अडान राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सम्मानित अदालत समक्ष पनि, सर्वोच्च अदालत समक्ष पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ–कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन्, देश अप्ठयारोमा भएका बेला अदालतले सुविस्तासँग काम गर्ने बाटो लिन मिल्दैन । देश अप्ठयारोमा छ भने अदालतले तदारुपताकासाथ अप्ठयारोलाई सहजतमा लैजानका लागि गतिका साथ, तिब्रताका साथ निर्णय दिनुपर्दछ । फैसला दिनुपर्दछ । अदालतले फैसला गर्ने वित्तिकै अर्को कुनै बाटो नै छैन त । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना बाहेक अर्को बाटो नै छैन । हामी आग्रह गर्छौ–अदालतले यसमा विलम्ब नगरि छिटो फैसला देओस् । यसमा समयमा न्याय नदिनु वा विलम्ब गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्नेकुरा यहाँ लागू हुन्छ । यति जटिल परिस्थिति छ । यस परिस्थितिबाट देशलाई लोकतन्त्र पुनःस्थापना गरेर अगाडि बढाउने कुरामा विलम्व गरियो भने फैसलाको के अर्थ हुन्छ ? भोली गएर फैसला नै नगर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नसक्छ । लिनुपर्दछ ।’

अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धि फैसलामा ढिलाई गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको समेत बताउनु भयो ।