२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन : ६२ दिन बाँकी, सामग्री ढुवानीका लागि आवेदन दिन आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ, १८ पुस: आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर, ट्रक, कन्टेनर प्रयोग गरिनेछ । ढुवानीका लागि कुरियर सेवा सञ्चालन गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सूचीकृत हुन इच्छुक फर्म वा कम्पनीलाई आवश्यक शर्त पूरा गरी आवेदन दिन भनिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्र, मूल्यअभिवृद्धिकर दर्ता प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र र विगत तीन आवको कारोबार विवरण खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

हेलिकप्टर भाडामा लिनका लागि पछिल्लो तीन आवको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार रकम रु तीन करोडबराबरको हुनुपर्नेछ । ट्रक तथा कन्टेनर भाडामा दिनेले रु एक करोड र कुरियर सेवाका लागि रु ३० लाखबराबरको कारोबारको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कुरियर सेवा प्रदान गर्न चाहने कम्पनीले आफ्नो कुरियरको कार्यालय र प्रतिनिधि ७७ वटै जिल्लमा रहेको टेलिफोन, मोबाइल नम्बरबसहितको विवरण निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ ।

एकभन्दा बढी समूहमा सूचीकृत हुनेगरी निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनउपर कारबाही नगरिने आयोगले जनाएको छ । सेवा प्रदायक फर्म वा कम्पनी सूचीकृत गर्ने, नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार भने आयोगमा निहित रहेको छ ।रासस