काठमाडौँ। गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २२ वर्षपछि विद्वत समिति गठन हुने भएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ७ बमोजिम विद्वत समिति गठन गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
विसं २०६० सम्म यस्तो समिति सरकारले गठन गर्ने गरेकामा त्यसपछि बन्न नसकेको गुठी संस्थानका सूचना अधिकारी एवं कानुन अधिकृत जनक पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । संस्थानले सञ्चालन गर्नुपर्ने कुनै पनि जात्रा पर्वविशेष कारणवश हुन नसक्ने अवस्था आएमा समितिले राय, सुझाव दिने व्यवस्था गुठी ऐनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी मन्त्रालयको सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्ययोजनामा गुठी जग्गा सम्बन्धमा २०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा पेस भएको प्रतिवेदन लागू गर्न कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ । गुठी संस्थान, सञ्चालक समितिको तीन सदस्य नियुक्ति गरी सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । मठाधीश, पुजारीलगायतको पारिश्रमिक तोक्नेसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने कार्ययोजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ ।
मठाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन÷परिमार्जन गर्ने, श्रीगणेश र श्रीभैरबको आवासका लागि हनुमानढोकास्थित साबिक नवआदर्श माध्यमिक विद्यालयको भवन रहेको स्थानमा भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग जग्गाको भोगाधिकारका लागि समन्वय गरिने कार्ययोजना बनेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने क्षेत्र विकास समिति र गुठी व्यवस्थापन समितिबीच एकद्वार प्रणालीबाट सांस्कृतिक धरोहरको व्यवस्थापन गरिने विषयलाई पनि मन्त्रालयले कार्ययोजनामा राखेको छ ।
दोहोरो क्षेत्र अधिकारको विषय निराकरण गर्न यसले सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको गुठी संस्थानका प्रशासक शैलेशराज कुँवरले बताउनुभयो । तैनाथी, अधिनस्थ र तैनाथी गुठी जग्गाको लगत प्रमाणीकरण गरी सो लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने, भूमि, गुठी, सहकारीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयलको कार्ययोजना छ । रासस
