याङ्गुन । म्यान्मामा तीन चरणमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचनको अन्तिम चरणमा आइतबार मतदान भएको छ । करिब एक महिना लामो यो प्रक्रियाबाट देशका सैन्य शासक र तिनीहरूका राजनीतिक सहयोगीहरूले नयाँ सरकार गठन गर्न आवश्यक संसदीय बहुमत पहिले नै सुनिश्चित गरिसकेका छन् ।
आलोचकहरूका अनुसार यो निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष दुवै छैन । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा निर्वाचित नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि सेनाले आफ्नो शक्ति वैधानिक देखाउन यो चुनाव आयोजना गरेको आरोप उनीहरूको छ । सेना समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ९युएसडिपी० ले पहिलो दुई चरणमा लडिएका अधिकांश सिट जितिसकेको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय संसद्को माथिल्लो र तल्लो सदनमा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि आरक्षित भएकाले व्यवस्थापिकामा सेनाको प्रभाव स्वतः सुनिश्चित हुन्छ ।
वर्तमान सैन्य सरकारका प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङ नयाँ संसद् बसेपछि राष्ट्रपति बन्ने व्यापक अपेक्षा गरिएको छ । उहाँ समर्थक र विपक्षी दुवै पक्षबाट भावी राष्ट्रपतिका रूपमा हेरिँदै आउनुभएको छ ।
सन् २०२१ मा मिन आङ ह्लाइङको नेतृत्वमा सेनाले आङ सान सुकी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेपछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भड्किएको थियो, जसले म्यान्मालाई गहिरो गृहयुद्धतर्फ धकेलेको छ । सुरक्षा समस्या भएका कारण देशका ३३० टाउनसिपमध्ये करिब ७० भन्दा बढी क्षेत्रमा मतदान हुन सकेन, जसले गर्दा चुनावको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मलेसियाका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसनले संसद्मा म्यान्मा सदस्य रहेको दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ (आसियान) ले समावेशी सहभागिता र स्वतन्त्रताको अभाव देखाउँदै पर्यवेक्षक नपठाएको र चुनावलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ । यो ११ सदस्यीय क्षेत्रीय समूहको तर्फबाट निर्वाचन नमान्ने पहिलो स्पष्ट सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो ।
यस चुनावमा रूस, चीन, बेलारुस, कजाकिस्तान, निकारागुआ, भियतनाम र कम्बोडियाजस्ता अधिनायकवादी भनिने मुलुकका साथै भारत र जापानबाट पर्यवेक्षकहरू आएका छन् । तर ८० वर्षीया पूर्व नेतृ आङ सान सुकी र उहाँको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले चुनाव बहिष्कार गरेका छन् । सुकी अहिले २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहनुभएको छ, जसलाई व्यापक रूपमा राजनीतिक रूपमा प्रेरित र नक्कली मुद्दा भनिएको छ । उहाँको दल सन् २०२३ मा नयाँ सैन्य नियमअनुसार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि विघटन गर्न बाध्य बनाइएको थियो ।
अन्य धेरै दलले पनि अनुचित सर्तहरू भन्दै दर्ता नगरेका वा चुनावमा नउत्रिने निर्णय गरेका थिए । विपक्षी समूहहरूले मतदान बहिष्कारको आह्वानसमेत गरेका छन् । नयाँ निर्वाचन संरक्षण कानूनले चुनावको आलोचना गर्नेहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत हालै ४०० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि पत्रपत्रिका वा अनलाइन गतिविधिका कारण मुद्दा चलाइएको छ ।
सैन्य सरकारका अनुसार शासनविरुद्ध लडिरहेका सशस्त्र समूहहरूले अघिल्ला दुई चरणमा मतदान केन्द्र र सरकारी भवनहरूमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा दुई प्रशासनिक अधिकारीको ज्यान गएको थियो । आइतबार बिहान ६ बजेदेखि छ क्षेत्र र तीन राज्यका ६१ टाउनसिपमा मतदान भएको हो, जसमा हालै झडप भएका क्षेत्रहरू पनि समावेश छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण तीन चरणमा निर्वाचन गरिएको हो । डिसेम्बर २८ र जनवरी ११ मा भएका पहिलो दुई चरणमा ३३० मध्ये २०२ टाउनसिपमा मतदान भएको थियो । सशस्त्र विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेका ६७ टाउनसिपमा मतदान नभएकाले ६६४ सदस्यीय संसद्का सिट घटेर ५८६ मा सीमित भएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो दुई चरणपछि युएसडिपीले संसद्का दुवै सदनमा २३३ सिट जितेको छ । सेनाका लागि आरक्षित १६६ सिट जोड्दा यो पक्षसँग आवश्यक २९४ भन्दा धेरै सिट पुगेका छन् । अन्य १७ दलले एकदेखि १० सिटसम्म मात्र जितेका छन् ।
अन्तिम नतिजा यस हप्ताको अन्त्यसम्म सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । सैन्य सरकारले मार्चमा संसद् बोलाउने र अप्रिलमा नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हाल्ने जनाएको छ । देशभर ५७ राजनीतिक दलका चार हजार ८०० भन्दा बढी उम्मेदवार राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सभाका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए । सैन्य सरकारका अनुसार दुई करोड ४० लाखभन्दा बढी योग्य मतदाता रहे पनि यो सङ्ख्या सन् २०२० को तुलनामा ३५ प्रतिशत कम हो । पहिलो दुई चरणमा ५० देखि ६० प्रतिशत मतदान भएको दाबी गरिएको छ ।
