२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सदाचारमैत्री शासन प्रणाली स्थापना नगरी सुशासनको प्रत्याभुति हुन सक्दैनः सभापति पन्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले सदाचारमैत्री शासन प्रणाली स्थापना नगरी सुशासनको प्रत्याभुति हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मुहानबाटै निरोधात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने र शासकीय सुधारका प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न सदाचार नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विगतमा सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्ने प्रयास गरे पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमति नजुट्दा हालसम्म नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आर्थिक अनुशासनहीनता, अनियमितता तथा बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि प्रभावित हुँदै आएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभुति गराउन कानूनि, नीतिगत र संस्थागत विकास गर्न अपरीहार्य रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सदाचारमैत्री शासन प्रणाली स्थापना नगरी सुशासनको प्रत्याभुति हुन सक्दैन । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मुहानबाट नै निरोधातमक उपाय अपनाउने र शासकीय सुधारका प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने माध्यमका रुपमा सदाचार नीतिको आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले विगतमा राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्ने  प्रयास गरेको भएपनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमति जुटाउन नसक्दा उक्त नीति हालसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन । यसमा व्याप्त आर्थिक अनुशासनहीनता, अनियमितता एवं बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि राम्रो हुन सकेको छैन ।’

उहाँले सदाचारमैत्री शासन प्रणाली स्थापना नगरी कुनैपनि तहमा सुशासनको प्रत्याभुति हुन नसक्ने दोहो¥याउनु भयो ।