२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जुवाको खालबाट वडाध्यक्षसहित ६ जना पक्राउ ‘आधुनिक चिकित्ससँगै आयुर्वेद, योग र ध्यानलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम सकारात्मक’ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्व बैंकले नेपाललाई ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलव्ध गराउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार तथा रोजगारीमा सिर्जना गर्न ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर उपलव्ध गराउने भएको छ ।

वासिङटन डिसीस्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी एसएमई लाभान्वित हुने अपेक्षा सहित उक्त सहायतालाई अनुमोदन गरिएको छ ।

जोखिम साझेदारी विस्तार, वित्तीय दिगोपन सुदृढीकरण तथा महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई उत्पादन सुरु गर्न निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डिसिजीएफ) लाई सुदृढ बनाइनेछ । माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले उक्त परियोजनामार्फत वित्तीय पहुँच सहज बनाएर तथा कारोबारी अवरोध घटाएर वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक सिस्लेनले भने–‘यो परियोजनाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम–साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन बढाउने र महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायजस्ता कम वित्तीय पहुँच भएका क्षेत्रका लागि सहयोगी हुनेछ ।’

उनले एमएसएमईलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृखलामा समेट्न सहयोग र निजी क्षेत्र नेतृत्वको रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने बताएका छन् ।
‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ (एसआईएफ) विश्व बैंकको सहयोगमा २०२४ मा सम्पन्न वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तसम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा (डिपिसी) शृंखला अन्तर्गत गरिएका सुधारको निरन्तरता रहेको बताइएको छ ।