२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटः कर्णाली दोस्रोपटक पराजित करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : ‘एमसीसीको विपक्षमा नबोल्नु, विरोध गर्नेले पद छाडेरमात्र बोल्नु’



अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई ह्वीप जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको विपक्षमा बोल्ने मन्त्रीलाई पद छाड्न निर्देशन समेत दिएका हुन् ।

पुस २८ गते सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आधिकारिक एजेण्डामा प्रवेश गर्नुपूर्व मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुनै पनि मन्त्रीले अब उप्रान्त कुनै पनि ठाउँमा एमसीसीबारे नकारात्मक कुरा नगर्नु होला’ भनेका थिए।

सरकारको योजनाको विरोध गरेर मन्त्रिपरिषद्मै बसिरहनुको अर्थ नभएकोले विरोधमा बोल्नेले पद छाडेरमात्र बोल्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशात्मक चेतावनी दिएका थिए। अपरान्ह पाँच बजेदेखि शुरु भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एमसीसीबारे मन्त्रीहरुको अस्पस्टता र पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा कतिपय मन्त्रीहरुले विपक्षमा बोल्ने गरेको सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आक्रोशपूर्व अभिव्यक्ति दिएका थिए।

सरकारको योजनाको विरोध गरेर मन्त्रिपरिषद्मै बसिरहनुको अर्थ नभएकोले विरोधमा बोल्नेले पद छाडेरमात्र बोल्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशात्मक चेतावनी दिएका थिए।

पार्टीभित्र एमसीसीको विपक्षी खेमासम्बद्ध गुटमा सामेल भए पनि मन्त्री भएपछि चूपचाप भएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले पहिले जे भयो भयो अव के गर्ने त्यो भन्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको अनुमोदन यो सरकारको नीति भएको स्पष्टसँग बुझ्न मन्त्रीहरुलाई भनेका थिए ।