२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ–२ः नयाँ र पुराना अनुहार, ‘एजेन्डा’ समान



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी चहलपहल बढेको छ ।

औपचारिक प्रचारप्रसार यही फागुन ४ गतेदेखि सुरु हुने भएता पनि उम्मेदवारहरू घरदैलो, टोलसभा र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट मतदातामाझ पुगिरहेका छन् ।

यो निर्वाचन क्षेत्रमा २८ जना उम्मेदवार छन् । राजनीतिक दलका १६ र १२ जना स्वतन्त्र छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट मणिराम फुयाँल, नेपाली कांग्रेसबाट कवीर शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सुनिल केसी, श्रम संस्कृति पार्टीका मुकुन्द कार्की र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट कुन्तीदेवी पोखरेल हुनुहुन्छ । यहाँ २२ जना पुरुष र ६ जना महिला छन् । दलबाट तीन र तीन जना महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।

यो क्षेत्रमा पुराना राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको नयाँ पार्टीका प्रत्याशीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यो निर्वाचनलाई आफूहरुले केवल दलगत प्रतिस्पर्धा मात्र नभई विश्वासको परीक्षाका रुपमा लिएको उम्मेदवारहरुले बताएका छन् ।

अधिकांश उम्मेदवारका ‘एजेन्डा’ रोजगारी, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण छन् । उनीहरुले कानुन निर्माणभन्दा पनि मतदाताका दैनिकीसँग जोडिएका समस्या सम्बोधनको वाचा गरिरहेका छन् ।

कोटेश्वरको ट्राफिक जाम, खानेपानी समस्या, मनोहरा कोरिडोर व्यवस्थापन र रोजगारीका अवसर सृजनालाई प्रायः सबै उम्मेदवारले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।

देशले सङ्घीय शासन पद्धति अङ्गीकार गरे पनि मतदाताले सडक, पुल, ढल, खानेपानी समस्या सांसदहरुबाटै समाधान हुनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने जनताका आधारभूत आवश्यकता कानुन बनाउन सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको थाप्लोमा मतदाताले हाल्न नहुने उम्मेदवारहरुको कथन छ ।




भर्खरै