१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा सैद्धान्तिक विरोधाभासको ‘चक्रव्यूह’मा रास्वपा काठमाडौँमा बर्डफ्लु बढ्दैः एघार जिल्लाका ८२ स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु नेपाली सेनाद्वारा बागमती ड्याममा मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य तयारी अभ्यास सञ्चालन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीः सरोकारवाला ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम भूकम्प प्रभावित भेनेजुएलाको उद्धारका लागि स्पेनद्वारा ५४ सदस्यीय आपत्कालीन टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुनाव नीति प्रधान हुनुपर्छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन धनभन्दा नीति प्रधान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च व्यवस्थापन र निर्वाचनमा महिलाका लागि सुरक्षित वातावरण प्रवद्र्धन’सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नीतिलाई प्रधानता दिएर दल र उम्मेदवार परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विसं २०४३ मा रुपचन्द्र विष्टले आफ्ना नीति, कार्यक्रमसहित जनतासँगै पैसा मागेर चुनाव जित्नुभएको स्मरण गर्नुभयो । त्यसबेला यस्तै उम्मेदवार नौ जनाले जितेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

“निर्वाचन खर्चको हद पार गरे उम्मेदवारी खारेज गरिनेसम्मको कारबाही हुन्छ, आइतबारमात्र आयोगले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयमा ६३ बुँदामा गर्न हुने र नहुने विषयमा जानकारी गराएको छ । देशलाई सुशासनमा लैजान मितव्ययी निर्वाचन आवश्यक छ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरिनुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यसअघिका कानुनभन्दा नयाँ कानुन तर्जुमा गरेर चुनाव गराइएको स्मरण गर्नुभयो । चुनावमा गरिने खर्च नै देशमा भ्रष्टाचार बढाउने माध्यम बनेकाले यसमा सुधारका लागि आयोगको पहल सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र उम्मेदवारले खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । रासस