जनकपुरधाम । प्रदेश–२ को बहुआयामिक गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै बढी देखिएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार राष्ट्रिय औसत बहुआयामिक गरिबी दर २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ४७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको रहेको छ । मानव विकास सूचकांकका आधारमा पनि पछि परेको यस प्रदेशको गरिबीसम्बन्धी अन्य सूचकसमेत राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेको देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार बहुआयामिक गरिबको सङख्या २४ दशमलव १ र मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ४२१ प्रतिशत रहेको छ । गरिबीको सघनताका दृष्टिले राष्ट्रिय औसत ४४ दशमलव २ प्रतिशत छ भने प्रदेशको गरिबीको सघनता ४५ दशमलव ३ प्रतिशत देखिएको छ । मानव गरिबीको सूचकांक पनि प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लामा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामध्ये मानव गरिबीको सूचकांकको उच्चमानसहित रौतहट जिल्लामा मानव गरिबी सबैभन्दा बढी ४६ दशमलव ४३ तथा पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा कम ३६ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । प्रदेशको महोत्तरीको ४४ दशमलव ७५, सर्लाहीको ४३ दशमलव ८६, सिरहाको ४२ दशमलव ६२, धनुषाको ४१ दशमलव ७२, बाराको ४० दशमलव ०९ र सप्तरीको ३८ दशमलव ३४ प्रतिशत मानव गरिबीको सूचकांक रहेको छ ।
प्रदेशमा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सख्या एक लाख ५३ हजार ८०९ मध्ये ३७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार छन् । सोमध्ये १ देखि १४ वर्षका उमेर समूहका ८३ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकाले स्याहार गर्नैबाटै शारीरिक कष्ट पाएका छन् । कुपोषण भएका ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये उचाइअनुसार तौल कम भएका बालबालिकाको सख्या १४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ भने उमेरअनुसार तौल कम भएका बालबालिका ३६ दशमलव ८ प्रतिशत देखिएको छ ।
नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा भेटिएका कालाजारको घटनामध्ये १३ दशमलव ८ प्रतिशत घटना प्रदेश–२ मा हुने गरेको पाइएको छ । खासगरी धनुषा र सर्लाही जिल्ला कालाजारका लागि बढी जोखिममा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै हात्तीपाइलेका घटनाहरूमध्ये १८ दशमलव ३ प्रतिशत घटना यस प्रदेशमा भएको देखिएको छ । महोत्तरी र रौतहट जिल्ला यसका लागि सबैभन्दा उर्वर देखिएको छ । कुष्ठरोगको हकमा नेपालमा हुने सबै घटनाको ४० दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा यस प्रदेशमा रहेको छ ।
यो रोग यस प्रदेशका आठै जिल्लामा भेटिएको भए पनि धनुषा जिल्लामा सर्वाधिक रहेको छ । महोत्तरी र बारा जिल्लामा पनि यो रोग लाग्नेको सख्या अधिक देखिएको छ । यस प्रदेशमा जम्मा जनसंख्याको १ दशमलव ३२ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएको देखिएको छ । यो प्रतिशत राष्ट्रिय औसत १ दशमलव ९४ प्रतिशतभन्दा केही कम हो । त्यस्तै प्रदेशका पुरूषमध्ये १ दशमलव ५१ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएका छन् भने राष्ट्रमा यस्ता पुरुष २ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशका महिलामध्ये कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएकाको सख्या १ दशमलव १३ प्रतिशत तथा समग्र राष्ट्रको १ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशभित्र कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएकाको प्रतिशत बारा जिल्लामा सबैभन्दा बढी १ दशमलव ६९ प्रतिशत तथा पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा कम १ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको छ । सबै जिल्लामा महिला तथा पुरुष दुवैमा सबैभन्दा बढी शारीरिक अपांगता भएका र त्यसपछि दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।
तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । प्रतिहजार जीवित जन्ममा राष्ट्रमा २१ जना शिशुको मृत्यु एक महिना नपुग्दै हुन्छ भने यस प्रदेशमा यसरी मृत्यु हुने शिशुको संख्या ३० जना रहेको छ । त्यस्तै प्रतिहजार जीवित जन्ममा एक महिनादेखि एक वर्षको उमेरभित्र मृत्यु हुनेको संख्या राष्ट्रिय औसतमा १२ जना छ भने यस प्रदेशमा १३ जना रहेको देखिएको छ । सबैभन्दा प्रचलित शिशु मृत्युदर पनि यस प्रदेशमा ४३ तथा राष्ट्रिय औसत ३२ जना प्रतिहजारमा रहेको पाइएको छ ।
यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले उच्च मानव विकास र पहिचान, समृद्ध मधेश समाज भन्ने सोचसँगै सरकारको पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण गरेको छ । आधारपत्रमा प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । सोका लागि सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, कृषिको विकास, पर्यटनको विकास, वन, वातावरण तथा चुरेको संरक्षण र सम्वद्र्धन, उद्योग स्थापनाको विकास, मानवीय स्रोतको विकास र रोजगारी सिर्जना, सुशासनलगायतका विकासको प्राथमिकतामा जोड दिएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले आधारपत्रमा गरिबी न्यूनीकरणतर्फ गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरलाई पाँच वर्षभित्र २७ दशमलव ७ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने र योजना अवधिभित्र ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउछन् । सोका लागि कुल स्थिर लगानी ११ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड आवश्यक पर्ने पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजनात्मक लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३८, निजी क्षेत्रबाट ५८ र सहकारी क्षेत्रबाट चार प्रतिशत लगानी अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । आधारपत्रमा प्रक्षेपित लगानीको फतिफलका रूपमा योजनाको अन्तसम्ममा यस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार (अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ७९९ अमेरिकी डलर रहेको छ । सौर्य दैनिकबाट
