लुम्बिनी। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन १३ दिन बाँकी रहँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट रूपन्देही क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवारी दिनुभएका विष्णुप्रसाद पौडेलले जिल्लामा भौतिक तथा मानवीय विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले आज बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सडक तथा सहरी पूर्वाधार, उद्योग–व्यापार, कृषि, पर्यटनदेखि सुशासनसम्मका बहुआयामिक योजना समेटिएको विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
एमालेले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं २ लाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग, पूर्वाधार र कृषि विकासको नमूना क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा एमालेले संविधानको रक्षा, सामाजिक न्याय, समानता र सुशासनमार्फत रूपन्देहीलाई देशकै अग्रणी आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उम्मेदवार पौडेलले एमालेले रूपन्देहीलाई विद्यालय र उच्च शिक्षाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
प्रतिबद्धतापत्रमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तार गरी स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरिने तथा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गरिने जनाइएको छ । बुटवल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन, कृषि र इञ्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना गर्ने र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
युवाहरूका लागि स्टार्टअप कोष स्थापना, सीप विकास तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम तथा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप र पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड स्तरोन्नति गर्ने, बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार, विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण तथा स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ । यस्तै सहरी विकास र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा बुटवल, तिलोत्तमा र सैनामैनालाई समेटेर ‘ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ ।
कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिने र कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने, किसानलाई तालिम, ऋण र बजार पहुँच उपलब्ध गराउने योजना पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएका छन् । रासस
