१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ : सभापति लामिछाने उद्योग मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधारका ३२ कार्य सम्पन्न बारेकोटलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत सामग्री हस्तान्तरण सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा विज्ञापनको अधिकार पाउनेछन्ः मुख्यमन्त्री कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न १६ लाख बढीलाई ट्राफिक सचेतना दुई राउन्ड गोलीसहित दुई जना युवालाई पक्राउ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा जलविद्युत् आयोजना र गलेश्वर पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण शुक्रबार समूह चरणका निर्णायक खेल हुँदै : एमबाप्पे र हाल्यान्ड भिड्दै रूस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी सैनिक आदान–प्रदान गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रूसमाथि इयूको प्रतिबन्धको प्याकेज रोक्ने हङ्गेरीको चेतावनी



अ+ अ-

बुडापेस्ट। रुसविरुद्ध युरोपेली सङ्घ (इयू) को प्रतिबन्धको पछिल्लो प्याकेज रोक्ने हङ्गेरीले आइतबार चेतावनी दिएको छ ।

“जबसम्म युक्रेनले हङ्गेरी आपूर्ति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख पाइपलाइन पुनः खोल्दैन, इयूको प्रतिबन्धको पछिल्लो प्याकेज रोक्नेछ
,” हङ्गेरीका प्रधानमन्त्रीले आइतबार भन्नुभयो ।

“प्रतिबन्धहरूको लागि हङ्गेरीको कुनै समर्थन छैन; रूसविरूद्ध इयूले लगाउने घोषणा गरेको २० औँ प्रतिबन्ध प्याकेज अस्वीकार गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले एक्समा लेख्नुभएको छ।

“जबसम्म युक्रेनले ड्रुज्बा पाइपलाइन मार्फत हङ्गेरी र स्लोभाकियामा तेल ट्रान्जिट पुनः सुरु गर्दैन, हामी किएभका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अगाडि बढ्न दिनेछैनौं,“ विदेश मन्त्री पिटर सिजार्टोले एक्समा पोस्ट गरेको एक सन्देशमा भनिएको छ।

स्लोभाकिया र हङ्गेरीमा रुसी तेल पुर्याउन आफ्नो क्षेत्र पार गर्ने ड्रुज्बा पाइपलाइन जनवरी २७ मा भएको रुसी आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको युक्रेनले बताएको छ ।

फेब्रुअरीको सुरूमा इयूले रूसको बिरूद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरू प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकिङ र ऊर्जा क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछिको यो इयूको २० औँ प्याकेज हो ।

युरोपेली आयोगले उसको व्यापार प्रतिरक्षा उपकरणलाई पनि सक्रिय गर्न चाहन्छ । यी उत्पादनहरू रूसमा पुनः निर्यात हुने उच्च जोखिम रहेको जनाउँदै इयूले पहिलो पटक सबै मेशिन उपकरण र रेडियो उपकरणको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको छ।

नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू हुनु अघि इयूका सबै २७ सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वीकृति दिनुपर्छ । रासस