२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक जारीः रौतहट र वीरगञ्जको झडपपछि सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत पारिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनको सुरक्षा तयारी र देशका विभिन्न भागमा देखिएका अशान्तिका घटनाहरूबारे सुक्ष्म विश्लेषण गर्न निर्वाचन आयोगमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृह सचिवका साथै चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।

बैठकले देशभरिको समग्र सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा थप सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने तयारी गरेको छ । विशेष गरी मधेस प्रदेशका रौतहट र वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा पछिल्ला दिनमा भएका झगडा तथा झडपका घटनाहरूलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

रौतहटमा विभिन्न समूहबीच उत्पन्न विवादले हिंसात्मक रूप लिएको र वीरगञ्जमा समेत ढुङ्गामुढा र प्रदर्शनका कारण स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि निर्वाचन सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ । यी स्थानहरूमा उत्पन्न तनावले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा रणनीतिमा फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ ।

बैठकले साम्प्रदायिक र राजनीतिक झडप भएका क्षेत्रहरूलाई अति संवेदनशील सूचिमा राखी अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय स्तरमा हुने विवादलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन र निर्वाचन बिथोल्ने तत्वहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकायलाई उच्च शतर्कतामा रहन निर्देशन दिइने बुझिएको छ । जारी बैठकले विशेष गरी सीमावर्ती र झडप भएका जिल्लाहरूमा सुरक्षा फौजको उपस्थिति बढाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रमपूर्ण सूचनामाथि कडा निगरानी राख्ने गरी ठोस योजना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।